Revised Procedure, scheme and syllabus for filling up of the post of Postal Assistant / Sorting Assistant

Revised Procedure, scheme and syllabus for filling up of the post of Postal Assistant / Sorting Assistant

CLICK HERE 

                                          PA/SA RECRUITMENT NOTIFICATION

PAY COMMISSION – 7TH CPC TERMS OF REFERENCE TO INCLUDE DA MERGER AND INTERIM RELIEF – CABINET LIKELY TO APPROVE 7TH CPC TERMS OF REFERENCE SOON

PAY COMMISSION – 7TH CPC TERMS OF REFERENCE TO INCLUDE DA MERGER AND INTERIM RELIEF – CABINET LIKELY TO APPROVE 7TH CPC TERMS OF REFERENCE SOON

SEVENTH PAY COMMISSION – 7TH CPC TERMS OF REFERENCE TO INCLUDE DA MERGER AND INTERIM RELIEF – CABINET LIKELY TO APPROVE 7TH CPC TERMS OF REFERENCE SOON

In a bid to woo central government employees ahead of General Elections, the UPA government is expected to ask the seventh pay commission to  consider merging 50% dearness allowance with basic pay of the employees.
This will form part of the 7th CPC terms of reference (ToR), to be considered by the Cabinet this week. The Commission may suggest interim relief as well.
Officials said the ToR of the Pay Commission categorically states that a proposal in this regard should be actively considered.
The hikes will be all the more appealing as the Centre is expected to increase the dearness allowance by 10% to 100% by the end of February.  Usually, the DA is merged with the basic pay when the former  goes beyond 50%. However, DA is 90%, but it has not been merged so far.
Assuming an employee gets Rs 100 as basic pay and Rs 100 as DA at present, the basic will rise to Rs 150, even if 50% allowance is merged.
A higher basic pay will also impact the house rent allowance (HRA) of employees as it is calculated at 30% of the basic pay for central government employees.
Dearness Allowance is linked to the consumer price index (industrial workers). The government uses CPI-IW data of the past 12 months to arrive at a quantum for calculating any DA hike. The allowance will be announced from January. As such, the retail inflation for industrial workers between January 1 to December 31, 2013 would be used to take a final call on the matter. The average inflation during this period had stood at 10.66%.
Earlier this month, the government had constituted the Pay Commission under the chairmanship of former Supreme Court Judge Ashok Kumar Mathur.
The other members of the panel are Petroleum Secretary Vivek Rae (full-time member), National Institute of Public Finance and Policy Director Rathin Roy (part-time member) and Officer on Special Duty in the Expenditure Department Meena Agarwal (Secretary).
The Commission’s recommendations would be implemented from January 1, 2016, officials said. However, it may recommend interim relief as well, they added.
The recommendations of the Commission, will directly benefit almost 50 lakh employees and 30 lakh pensioners. Employees of states governments which will adopt the recommendations of the 7th Pay Commission will also benefit.
Some officials said the cabinet is also expected to consider another proposal to modify the Prime Minister’s 15-point programme for minorities which will enable allocation of at least 15% of the total funds for welfare of minorities in major programmes like National Rural Health Mission (NRHM), Rashtriya Mahila Shiksha Abhiyan, Employment and Skill Development.

Source: Business Standard

४८ तासांच्या संपाची सांगता

१२-०२-२०१४ पासून ४८ तासांचा सुरु झालेला संप दि १३-०२-२०१४ रोजी समाप्त झाला.महाराष्ट्रात टपाल कर्मचार्यांनी तो १०० टक्के यशस्वी केला सर्व बहाद्दूर टपाल कर्मचाऱ्यांचे हार्दिक अभिनंदन.  पुढील पाऊल काय उचलावे या बाबत विचार करण्या साठी केंद्रीय समन्वय समितीची बैठक दि १८-०२-२०१४ रोजी दिल्लीला होत आहे. आचार संहिता लागू होण्या पूर्वी ७व्या वेतन आयोगाची कर्यकक्षा  ठरवावी म्हणून सरकारवर राजकीय दबाव आणला जाणार आहे.

          अभिनंदन!  अभिनंदन!! अभिनंदन !!!

४८ तासांच्या संपाची सुरवात आज दि १२-०२-२०१४ रोजी १०० % यशस्वी केल्या बद्धल  सर्व कॉम्रेडचे अभिनंदन. अशीच एकजूट उद्या सुद्धा  ठेवा आणि हा संप पूर्णपणे यशस्वी करा . 
            !! तुम्हा सर्वांना लाल सलाम!! 

संप १००% यशस्वी करा

संप  १००% यशस्वी करा 

कामगार बंधू  भगिनींनो ,

                     सर्व टपाल कामगारांना आव्हान करण्यात येत आहे की  आपल्या १५ मागण्या मान्य करण्यासाठी  दि .१२-०२-२०१४ व १३-०२-२०१४ या  दोन दिवसांचा संप १००% यशस्वी करा आणि सरकारला आपल्या मागण्या मान्य करायला भाग पाडा. अंतिम विजय आपलाच आहे. 

              एन एफ पी ई  झिंदाबाद! कामगार एकता झिंदाबाद !!

       !!! इन्कलाब झिंदाबाद!!!

    

        मंगेश परब सर्कल सेक्रेटरी 

CONFEDERATION NATIONAL SECRETARIAT MEETING

NOTICE

            An urgent meeting of National Secretariat of Confederation of Central Government Employees and Workers will be held at Confederation  H.Q. at 1^st Floor North Avenue Post Office Building, New Delhi-110001 on 18^thFebruary-2014 at 11 AM.

            All National Secretariat Members are requested to attend the meeting in time.

            The following will be the agenda of the meeting:

AGENDA

(1)       2014 February 12^th & 13^th Strike Review.

(2)       Organizational matters.

(3)       Any other items with the permission of chair.

(M. KRISHNAN)

SECRETARY GENERAL

 Copy to:

1.         Com. S.K. Vyas, Advisor.

2.         Com. K.K.N. Kutty President.

3.         All National Secretariat Members.

STRIKE ! STRIKE !!  STRIKE !!!

IN EVERY OFFICE, EVERY DEPARTMENT, EVERY WHERE

THERE IS ONLY ONE TALK

STRIKE ! STRIKE !! STRIKE !!! STRIKE !!!

TO PROTEST AGAINST THE  INDIFFERENT AND NEGATIVE ATTITUDE OF THE CENTRAL GOVERNMENT.

WELL  SET  FOR  ACTION

FROM 2014 FEBRUARY 12th 00.00 AM ONWARDS MORE THAN THIRTEEN LAKHS CENTRAL GOVT. EMPLOYEES SHALL GO ON TWO DAYS NATIONWIDE STRIKE.

SHUT DOWN ALL CENTRAL GOVT. OFFICES

ON 12TH & 13TH

WE DEMAND   MERGER OF DA

WE DEMAND   INTERIM RELIEF

WE DEMAND   CIVIL SERVANT STATUS FOR GRAMIN DAK SEVAKS

WE DEMAND   INCLUSION OF GDS IN SEVENTH CPC

WE DEMAND REGULARISATION AND REVISION OF WAGES OF CASUAL LABOURERS.

WE DEMAND   DATE OF EFFECET OF 7TH CPC FROM 01-01-2014

WE DEMAND   SCRAP NEW PENSION SCHEME & RESCIND PFRDA ACT

WE DEMAND  STOP OUTSOURCING, DOWNSIZING, CONTRACTORI- SATION & PRIVATISATION

WE DEMAND   FILLING UP OF ALL VACANT POSTS

WE DEMAND   FIVE PROMOTIONS

WE DEMAND   STOP PRICE RISE

WE DEMAND   SETTLE 15 POINT CHARTER OF DEMANDS.

2 DAYS STRIKE- 12TH AND 13 TH FEB-2014

DISCUSSIONS WITH POSTAL BOARD ON STRIKE CHARTER OF DEMANDS ON 7TH FEBRUARY,2014

DISCUSSIONS WITH POSTAL BOARD ON POSTAL RELATED  ISSUES OF THE CHARTER OF DEMANDS WAS HELD ON 7TH FEBRUARY, 2014 WITH NFPE & FNPO.- NO PROGRESS

BOTH NFPE & FNPO DECIDED TO GO ON STRIKE ON 12TH & 13TH FEBRUARY, 2014.
SECRETARY GENERALS NFPE & FNPO AND GENERAL SECRETARIES PARTICIPATED.

MANGESH PARAB

CIRLCE SECRETARY

Result of the Limited Departmental Competitive Examination for promotion to the cadre of Postmaster Grade -I held on 30.06.2013 in 21 Circles except Himachal Pradesh Circle.(Click the link below for details)

http://indiapost.gov.in/dop/Pdf/Results/result_pmgr1_949_03022014_pub_upload.PDF

FIRST IMPACT OF TWO DAY’S STRIKE NOTICE

FIRST IMPACT OF TWO DAY’S STRIKE NOTICE SEVENTH CPC CONSTITUTED. BUT NO DA MERGER NO INTERIM RELIEF. NO MENTION ABOUT GDS. NO CHANGE IN DATE OF EFFECT. NO DISCUSSION WITH STAFF SIDE. NO LABOUR REPRESENTATIVE IN PAY COMMISSION. CONFEDERATION NATIONAL SECRETARIAT DECIDED TO GO AHEAD WITH THE 48 HOURS STRIKE.        NO COMPROMISE ON MAIN DEMANDS        CONDUCT INTENSIVE CAMPAIGN AND MAKE THE STRIKE TOTAL. PRIME MINISTER APPROVES COMPOSITION OF 7TH CENTRAL PAY COMMISSION UNDER THE CHAIRMANSHIP OF JUSTICE ASHOK KUMAR MATHUR, RETIRED JUDGE OF THE SUPREME COURT AND RETIRED CHAIRMAN, ARMED FORCES TRIBUNAL  THE FINANCE MINISTER SHRI P. CHIDAMBARAM HAS ISSUED THE FOLLOWING STATEMENT:             “THE PRIME MINISTER HAS APPROVED THE COMPOSITION OF THE 7TH CENTRAL PAY COMMISSION AS FOLLOWS: 1.         SHRI JUSTICE ASHOK KUMAR MATHUR    -   CHAIRMAN                        (RETIRED JUDGE OF THE SUPREME COURT AND RETIRED             CHAIRMAN, ARMED FORCES TRIBUNAL) 2.         SHRI VIVEK RAE                                       -   MEMBER (FULL TIME)             (SECRETARY, PETROLEUM & NATURAL GAS) 3.         DR. RATHIN ROY                                         MEMBER (PART TIME)             (DIRECTOR, NIPFP) 4.         SMT. MEENA AGARWAL                                -   SECRETARY             (OSD, DEPARTMENT OF EXPENDITURE,             MINISTRY OF FINANCE)”

7TH PAY COMMISSION

Prime Minister has approved the final chairman of the pay commission. Justice Ashok Kumar Mathur is now Chairman of Seventh Pay Commission who has worked as the Supreme Court judge. Vivek Rae is also appointed as full-time member who is working as oil secretary.

PM has also appointed other part-time member and secretary of the 7th pay commission. Meena Agarwal who is working as OSD, Department of Expenditure will be secretary of the pay commission. While Rathin Roy who is working as the Director, NIPFP will be part-time member of the pay commission.

NATIONAL FEDERATION OF POSTAL EMPLOYEES

                 !! केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा ४८ तासांचा देशव्यापी संप !!

                                        १०० % यशस्वी  करा 

आमच्या लढवय्या  कामगार  बंधू  भगिनींनो ,

          सार्वत्रिक निवडणुका  जवळ येताच सातव्या वेतन आयोगाची स्थापना होईल असे सांगून  सरकार शांत बसले  आहे. आयोगाची  प्रत्यक्ष स्थापना अजून झालेली नाही. त्या आयोगासमोर कोणते  विषय ठेवावेत   याबाबत  NATIONAL जे सी म च्या  सदस्यांबरोबर  कॅबिनेट  सेक्रेटरीनी  बैठक  घेतली . पण कामगार संघटनांनी  दिलेली मागण्यांची सनद मान्य आहे  किंवा  नाही  याबाबत  ब्र  हि काढलेला नाही.आता चालू लोकसभेचे  शेवटचे सत्र पुढील  महिन्याच्या  पंधरवड्यात भरत असून  त्यानंतर  संसदेच्या  सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा होऊन कोणत्याहीक्षणी आचार संहिता लागू होईल आणि त्यानंतर कोणतीही घोषणा 

विद्यमान सरकारला करता येणार नाही. यासाठी या घोषणे अगोदरच म्हणजे फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत  सातव्या वेतन आयोगाचे गठन आणि त्यांची विषय पत्रिका घोषित होणे आपल्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचे आहे. नाहीतर नवे सरकार येउन ते स्थिरस्थावर  होईपर्यंत म्हणजे किमान वर्षभर थांबावे लागेल. यासाठी आपल्या पंधरा  मागण्या याच सरकारने मान्य करून ती विषय-सूची वेतन आयोगाची त्वरित स्थापना करून त्यांचाकडे द्यावी. यासाठी सर्व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या कॉन्फेडरेशन तर्फे  दोन दिवसांचा - ४८ तासांच्या संपाची हाक देण्यात आली आहे. दि . १२ व १३ फेब्रुवारी या दोन दिवसांचा देशव्यापी संप  करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून तशी नोटीस शासनावर दि. २१. १. २०१४ रोजी बजावण्यात आली आहे. तरी नेहमीच्या जोशात सर्व टपाल कर्मचाऱ्यांनी  हा संप १०० % यशस्वी करा असे आपणांस आव्हान आहे. प्रचारास कोणी येणार आहे याची वाट पाहू नका. संपात सहभागी व्हा. 

                                                   आपल्या मागण्या  

१.   सातव्या वेतनआयोगाच्या विषयसूचीवर पुढील अटींचा समावेश करा. 

     अ. सर्व केंदीय कर्मचारी आणि जी डी  एस  यांना  सध्या  मिळत असलेल्या वेतन, भत्ते व अन्य लाभ जसे           पेन्शन, ग्रच्युइटी  आदींचा विशार करणे 

     ब.  नवी वेतन रचना दि. १. १. २०१४ पासून लागू करणे . 

     क. पंधराव्या लेबर कॉन्फरन्सने १९५७ साली सुचित केल्याप्रमाणे  आणि याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने                  मत व्यक्त केल्यानुसार गरजेवर आधारित किमान वेतनधोरणानुसार दि. १. १. २०१४ पासून सातव्या                वेतन  आयोगाने वेतन व अन्य लाभ ठरविणे.  

     ड.  सर्व केंदीय कर्मचारी आणि जी डी  एस कर्मचाऱ्यांना अंतरिम वाढ [I R] देणे. 

     इ.  महागाई भत्त्याचा काही भाग मूळ  वेतन, पेन्शन, टी आर सी  मध्ये मिळविणे. 

    फ. जे सी म  मध्ये ज्या अनामोलिज  बद्धल प्रश्न चर्चिले गेले. त्यांचे निराकरण करणे. 

    ग.  पूर्वीचे, आता झालेले व पुढे होणारे पेन्शनर/ family पेन्शनर, दि. १. १. २०१४ पासून सरकारी नोकरीत               आलेले  कर्मचारी यांची  पेन्शन, ग्रच्युइटी यात सुधारणा करणे.

    ह.  कर्मचारी आणि पेन्शनर यांना कोणताही मोबदला न घेता वैद्यकीय सेवा पुरविणे. 

२.   यापुढे प्रत्येक पाच वर्षानंतर वेतन पुनर्रचना करणे. 

३. अ. टपाल विभागातील ग्रामीण डाक सेवकांना कायम करून त्यांना सरकारी कर्मचारी म्हणून मान्यता                      देणे. 

     ब.   कॅज्युअल लेबर व रोजंदार कर्मचारी यांना कायम करणे व त्यांच्या वेतनात सुधारणा करणे. 

४.   अनुकंपा धोरणानुसार करावयाच्या नेमणूकांवरील   सर्व बंधने रद्द करणे. 

५.   जे सी म  आणि  अनामोलि समित्यांचे कामकाज सुरु करणे. 

६.   सर्व रिक्त पदे भरणे आणि जेथे आवश्यकता आहे तेथे नवी पदे निर्माण करणे. 

७.   सरकारी खात्यांचे खाजगीकरण, आऊटसोर्सिंग, कंत्राटीपद्धत  बंद करा. 

८.   कौशल्यावर आधारित वेतन देण्याची योजना थांबवा, पी ल बी बोनस योजना लागू करा आणि बोनस               वरील मर्यादा  हटवा. 

९.   ओ टी , नाईट ड्युटी  भत्ता, पोषाखाचे दर यांच्यात सुधारणा करा.

१०. लवादाच्या सर्व निर्णयांची अंमलबजावणी करा.

११. सर्वाना पाच आर्थिक बढत्या द्या. 

१२. पी फ आर डी ए  कायद्याचा पुनर्विचार करा आणि सर्वाना पेन्शन द्या. 

१३. महागाईवर अंकुश आणा आणि शिधावाटप योजनेचा सर्वाना लाभ द्या. 

१४. कर्मचारी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांचा छळ थांबवा. 

१५. संपाचा अधिकार  बहाल करा. 

                                            हा  दोन दिवसांचा संप १०० % यशस्वी करा. 

                     एन एफ पी ई  झिंदाबाद ! कामगार एकता झिंदाबाद !! इन्कलाब झिंदाबाद !!!

                                

                                                         आपले स्नेहांकित

  (मंगेश परब )                                     (बाळकृष्ण चाळके)                                      (एच एम गेडाम)

 सर्कल सेक्रेटरी                                      सर्कल सेक्रेटरी                                            सर्कल सेक्रेटरी     

     ग्रुप 'सी '                                          पी-IV /एमटीएस                                            आर-I I I 

(डी एम सोनावणे)                              (श्रीमती वैजयंती रजक)                                   (एस पी कुलकर्णी)

  सर्कल सेक्रेटरी                                       सर्कल सेक्रेटरी                                           सर्कल सेक्रेटरी

    आर - IV                                           ADMIN                                                      एस बी सी ओ